ग्रामीण क्षेत्रों में फायर प्लान की स्वीकृति एवं फायर एनओसी से संबंधित प्रकरणों के त्वरित एवं तकनीकी रूप से परीक्षण के लिए कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी विकास मिश्रा ने जांच दल का गठन किया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।
मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मंत्रालय भोपाल के आदेश दिनांक 28 सितंबर 2020 के अनुसार ग्रामीण क्षेत्रों से प्राप्त फायर प्लान की स्वीकृति एवं फायर एनओसी के प्रकरणों के लिए जिला कलेक्टर को अग्निशमन प्राधिकारी घोषित किया गया है। इसी के तहत पूर्व में 29 अगस्त 2023 के कार्यालयीन आदेश द्वारा उपखंड स्तर पर उपखंड दण्डाधिकारी की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की गई थी। अब उक्त आदेश में आंशिक संशोधन करते हुए नया जांच दल गठित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार संबंधित क्षेत्र के उपखंड दण्डाधिकारी जांच दल के अध्यक्ष होंगे। वहीं अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग (भवन/सड़क), अनुविभागीय अधिकारी, लोक यांत्रिकी सेवा, उपयंत्री, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, सीधी तथा सहायक अग्निशमन अधिकारी, नगर निगम रीवा को जांच दल का सदस्य बनाया गया है।
गठित जांच दल द्वारा फायर प्लान स्वीकृति अथवा फायर एनओसी के लिए प्राप्त आवेदनों में संबंधित स्थल का भौतिक एवं तकनीकी परीक्षण किया जाएगा। जांच के बाद स्पष्ट अभिमत सहित संयुक्त जांच प्रतिवेदन 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
प्रशासन द्वारा यह व्यवस्था ग्रामीण क्षेत्रों में अग्नि सुरक्षा से संबंधित प्रकरणों के तकनीकी परीक्षण एवं समयबद्ध निराकरण के उद्देश्य से लागू की गई है। आदेश तत्काल प्रभावशील रहेगा।