कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल ने गुना जिले में समस्त प्रकार के चारे/घास, भूसा, ज्वार के डंठल, प्याज/धान के डंठल एवं पशुओं के द्वारा खाये जाने वाले अन्य किस्म के चारे पर जिला गुना की राजस्व सीमा के बाहर निर्यात पर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा- 163 के तहत प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है जो कि दिनांक 31 दिसम्बर 2026 तक प्रभावशील रहेगा।
जारी आदेशानुसार उप संचालक, पशुपालन एवं डेयरी विभाग, जिला गुना के प्रतिवेदन द्वारा अवगत कराया गया है कि जिला गुना अन्तर्गत गौशालाओं एवं अन्य पशुधन के उपयोग हेतु भूसा-चारे की आवश्यकता के मद्देनजर जिले की सीमा से बाहर जाने वाले भूसा चारा की निकासी को प्रतिबंधित करने की आवश्यकता है। वर्तमान में पशुओं को चारे का संकट नहीं है। भूसा-चारे का ज़िले से बाहर निर्यात संभव है। भविष्य में भूसा चारे का संकट उत्पन्न न हो ऐसी परिस्थिति में चारे के निर्यात को प्रतिबंधित किया जाना उचित होगा।
कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट श्री किशोर कुमार कन्याल गुना जिले में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 एवं म०प्र० चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश 2000 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये पशुओं के आहार के रूप में उपयोग में लाने वाले समस्त प्रकार के चारे/घास, भूसा, ज्वार के बंडल, प्याज/धान के डंठल एवं पशुओं के द्वारा खाये जाने वाले अन्य किस्म के चारे पर जिला गुना की राजस्व सीमा के बाहर निर्यात प्रतिबंधित करते हुये आदेशित किया हैं-
उपरोक्तानुसार कोई भी कृषक, व्यापारी व्यक्ति, निर्यात उपरोक्त क्रम में से किसी भी प्रकार के पशुचारे का किसी भी वाहन, मोटर रेल एवं अन्य साधन से जिले के बाहर अपर जिला मजिस्ट्रेट गुना की अनुज्ञा-पत्र के बिना निर्यात एवं परिवहन नहीं करेगा।
शासकीय उपयोग के लिये भूसा एवं पशुचारे का परिवहन संबंधित अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) की अनुमति से किया जावेगा।
अन्य जिले/राज्य से दूसरे जिले/राज्य में निर्यात होने वाले भूसा/चारा जो कि गुना जिले की सार्वजनिक सड़कों से होकर निकलगें उन वाहनों पर अनुज्ञा-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।
प्राय: देखने में आया है कि वाहनों में अधिक मात्रा में भूसा भर कर परिवहन किया जाता है, तथा उक्त वाहन के पलटने एवं दुर्घटना होने की संभावना बनी रहती है। वाहनों को क्षमता से अधिक मात्रा में भरने एवं भारी लदान (ओवरलोड) परिवहन करने पर प्रतिबंध किया जाता है।
उक्त आदेश का उल्लंघन करने की दशा में संबंधित के विरूद्ध भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223, तथा अन्य अधिनियमों के अन्तर्गत दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी। जारी आदेश उक्त आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होकर दिनांक 31 दिसम्बर 2026 तक लागू रहेगा।
