जिले में नरवाई जलाने की घटनाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने तथा पर्यावरण संरक्षण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री लोकेश कुमार जांगिड़ ने जिला स्तरीय समिति का गठन किया है। समिति को अपने निर्धारित क्षेत्र में नरवाई जलाने की घटनाओं की निगरानी करने, किसानों को जागरूक करने तथा शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।
जारी आदेश के अनुसार, मध्यप्रदेश शासन के पर्यावरण विभाग द्वारा खेतों में फसल अवशेष जलाने पर प्रतिबंध के संबंध में जारी निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन सुनिश्चित किया जाएगा। नरवाई जलाने से वायु प्रदूषण बढ़ने के साथ मिट्टी की उर्वरता प्रभावित होती है तथा पर्यावरणीय संतुलन एवं जनस्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। इसे दृष्टिगत रखते हुए संबंधित अधिकारियों को अपने-अपने कार्यक्षेत्र में सतत निगरानी रखने तथा नरवाई जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
गठित जिला स्तरीय समिति में संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत, अनुविभागीय कृषि अधिकारी, तहसीलदार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी तथा संबंधित नगरीय निकाय के मुख्य नगरपालिका अधिकारी को शामिल किया गया है। समिति अपने क्षेत्र में नरवाई जलाने की घटनाओं की जानकारी संकलित करने, रोकथाम के लिए आवश्यक कदम उठाने तथा संबंधित विभागों के बीच समन्वय स्थापित कर शासन के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगी।
कलेक्टर ने संबंधित अधिकारियों को नरवाई जलाने के दुष्परिणामों के संबंध में किसानों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा उन्हें फसल अवशेषों के उचित प्रबंधन के लिए प्रेरित करने के निर्देश दिए हैं। किसानों को नरवाई जलाने के स्थान पर उससे भूसा तैयार करने तथा अन्य उपयोगी विधियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, ताकि फसल अवशेषों का उपयोगी प्रबंधन हो सके और पर्यावरण को होने वाली क्षति रोकी जा सके।
आदेश में स्पष्ट किया है कि नरवाई जलाने संबंधी प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के विरुद्ध निर्धारित प्रावधानों के अनुसार पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करने की कार्रवाई की जाएगी। प्रावधानों के तहत दो एकड़ से कम भूमि धारित करने वाले किसानों पर नरवाई जलाने की प्रत्येक घटना के लिए 2,500 रुपये, दो एकड़ या उससे अधिक तथा पांच एकड़ से कम भूमि धारित करने वाले किसानों पर 5,000 रुपये और पांच एकड़ से अधिक भूमि धारित करने वाले किसानों पर 15,000 रुपये की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का प्रावधान है।
कलेक्टर द्वारा किसानों से अपील की गई है कि वे खेतों में नरवाई न जलाएं तथा फसल अवशेषों का उपयोग भूसा बनाने सहित अन्य उपयोगी कार्यों में करें। सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशों का गंभीरता से पालन सुनिश्चित कराने तथा नरवाई जलाने की घटनाओं की रोकथाम के लिए प्रभावी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं।
